सि.नं. |
कार्य जिम्मेवारीहरू |
१ |
भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमिसुधार, भू-उपयोग तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन; |
२ |
निजी,सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापन; |
३ |
जग्गादर्ता, रजिष्ट्रेशन, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, दाखिल खारेज, स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन; |
४ |
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने नक्सा, भौगोलिक सूचना र अभिलेख तथा प्रदेशभित्रको नाप नक्सा र अभिलेखको व्यवस्थापन; |
५ |
नाप नक्साका नियन्त्रण विन्दुहरुको सञ्जाल स्थापना; |
६ |
क्रमबद्ध कित्ता नापी र भूमि लगत सम्वन्धी मापदण्ड र कार्यान्वयन; |
७ |
भूमिहिन सुकुम्वासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा चरुवा आदि वर्गको बसोबास, जीविकोपार्जन र पुर्नस्थापना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन; |
८ |
सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन; |
९ |
सुरक्षित बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन; |
१० |
गुठी तथा गुठीजग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा गुठी तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र संघीय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय; |
११ |
गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड एवम् योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, सूचना संकलन, गरिब घरपरिवार पहिचान, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण; |
१२ |
सहकारी संस्था, सहकारी संघ तथा सहकारी बैंक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन, सञ्चालन अनुमति, नियमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान; |
१३ |
सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी प्रादेशिक मापदण्ड निर्धारण र नियमन; |
१४ |
सहकारी सम्बन्धमा संघीय, अन्तरप्रादेशिक र स्थानीय तहका संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य; |
१५ |
सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन,क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन |
१६ |
प्रदेश भित्र सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, प्रशिक्षण तथा अनुगमन । |