संक्षिप्त परिचय
२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधान अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको र प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८/०८/१५ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाध्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने र दिगो कृषिको प्रवर्धन गर्ने लगायतको सन् २०३० सम्ममा हाँसिल गरी सक्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न र नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको सम्पत्तीको हक, खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको हक, र भूमिहिन दलितको हक कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध सीमित भूमि तथा भूमि श्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ।भूमिको समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्न, भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूमिसुधार, भू-उपयोगलतथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्दै परम्परागत जग्गा प्रशासनको शैलीमा समय सापेक्ष सुधार गरी भूमि व्यवस्थालाई सुरक्षित पारदर्शी, विश्व्सनीय बनाउन अनलाइन सेवा प्रवाह तथा डिजिटल अभिलेख तयार गर्न आवश्यक नीति, कानून, पूर्वाधार तयारी तथा श्रोत साधन परिचालनमा मन्त्रालय क्रियाशिल रहेको छ। निजी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने र गुठी तथा गुठीजग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र गुठी जग्गाको संरक्षण , अभिलेख व्यवस्थापनमा र संघिय तथा स्थानिय तहसंग समन्वय गर्ने कार्य यस मन्त्रालय गरिरहेको तथा गर्ने कार्यक्रम तयार पारेको छ ।
नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मानिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउदैं समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ । सहकारी सम्बन्धी तथ्याङ्क तथा विवरणहरुलाइ एकीकृत गरी तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्दै जनताको बचत तथा लगानीलार्इ सुरक्षित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात सो संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारवाट स्वीकृत भएको कार्य विस्तृतीकरण अनुसार २ वटा पालिका वा सो भन्दा बढी बागमती प्रदेशका १३ जिल्ला सम्म कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संघ संस्थाहरु यस प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्दछन् । यी सहकारी संघ संस्थाहरु र प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने सहकारी संघ संस्थाहरु समेतको नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षण लगायतका कार्यहरु अगाडि बढाउन नियमनकारी निकायको रुपमा बागमती प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना भएको हो ।यस मन्त्रालयले सहकारी संस्था, सहकारी संघ सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन, संचालन अनुमती, नियमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन, क्षमता अभिबृद्धि र परिचालन जस्ता कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका जनतालार्इ स्तरन्नोत्ती गर्न राज्यको लगानी लक्षित समुदायमा केन्द्रित गरिनु आवश्यक छ । गरिव लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकास भन्दा वितरणमुखी हुनु, वास्तविक गरिवलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु, विभिन्न निकायहरुबाट सञ्चालित छरिएर रहेका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम वीच समन्वयको अभाव रहनु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक सामाजिक विप्रेषणको उपयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु गरिवी निवारणका प्रमुख समस्याका रुपमा रहेका छन्। विभिन्न निकायका बिचमा समन्वय कायम गर्दै गरिव लक्षित कार्यक्रमलार्इ एक द्धार प्रणाली स्थापित गरी अनावश्यक दोहोरापना हटाउदै सिप, पूँजी र प्रविधिमा गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरी स्वरोजगार प्रवद्धन गर्नु, कृषिमा आश्रित आवश्यकताभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई क्रमिक रुपले गैर कृषि क्षेत्रमा स्थानान्तरण गराउनु चुनौतीका माझ यस मन्त्रालयले आफ्नो कार्यजिम्मेवारी सम्पन्न गर्दै आएको छ।